*शिंदखेडा येथील तहसीलदारांना निलंबित करून नवीन आरक्षण काढा : शानाभाऊ सोनवणे*
*धुळे जिल्हाधिकारी यांना शिवसेना उबाठा गटाचे निवेदन*. ✍️ *शिंदखेडा माझा यादवराव सावंत*
शिंदखेडा तालुक्यातील येणा-या ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी दि.30 जुन रोजीच्या काढलेल्या बेकायदेशीर आरक्षणा विरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देवून आंदोलन करण्यात आले. निवेदनात म्हटले की, शिदखेडा तालुक्यातील ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक सन २५ ते ३० चे आरक्षण नुकतेच दि.३० रोजी काढण्यात आले. संपूर्ण चुकीचे आरक्षण काढले गेले आहे. कारण आरक्षण काढतांना अनेक ठिकाणी ओबीसी च ना. मा. प्र. वर्गातील जागेवरच्या अनेक ठिकाणी अन्याय केला आहे. अनु जाती, अनु जमाती व ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये जिथे मागील वेळीस जनरल होती. त्या जागेवर जशीच्या तशी आरक्षण काढण्यात आले. संपुर्ण शिंदखेडा तालुक्यातील अनु. जाती, अनु. जमाती व ओचीसीवर अन्याय केला जात आहे. यात तहसीलदारांनी एकही निकष व कुठल्याही प्रकारची माहिती न घेता आरक्षण काढण्याचे दिसून येत आहे. ज्या गावांमध्ये ओबीसी महिला किंवा पुरुप राखीव सरपंच पद मागच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत जाहीर केले होते. तेच आरक्षण पुन्हा या पंचवार्षिक निवडणुकीत काढण्यात आले आहे. याचे उदाहरण पाहता बडदे, चांदगड, साहूर व झोटवाडे या गावतील एकुण लोकसंखेचा विचार करता साहूर येथे ९५.१७, चांदगड येथे ९६% व वडदे येथील ९०% तर झोटवाडे येथे ९६% लोकसंख्या हि अनुसुचीत जमातीची आहे. ग्रामपंचायतच्या सभासदांच्या संख्या देखील पूर्णता अनुसुचीत जमातीची आहे. वडदे, बांदगड, साहूर व झोटवाडे ग्रामपंचायत स्थापणे पासून आत्तापर्यंत अनुसुचीत जमातीची एस.टी. प्रवर्गाचाच सरपंच व सदस्यची निवड करण्यात येत असते. त्याचे कारण म्हणजे गावाची लोकसंख्या ९०% पेक्षा जास्त अनूसुचित जमातीची एस.टी. ची आहे. परंतु या निवडणुकीत काढण्यात आलेल्या आरक्षणात वडदे, चांदगड, साहुर,झोटवाडे गावात ओबीसी राखीव काढण्यात आली आहे. आणि या गावांमध्ये अनु. जाती व अनु. जमाती व्यतिरिक्त इतर लोक राहतच नाहीत. तर उमेदवारी करणार कोण हा प्रश्न या गावातील नागरिकांना पडला आहे. हा अन्याय नाही तर काय आहे. या गावातील आरक्षण कायद्याच्या विरुध्द व बेकायदेशीर काढण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता गावच्या लोकसंखेचा विचार आरक्षण काढण्यापूर्वी तहसिलदार यांनी करायला पाहीजे होता. परंतु, तहसिलदार यांनी संपूर्ण शिंदखेडा तालुक्यातील वस्तुस्थितीचा कोणताही विचार न करता बेकायदेशीर असे आरक्षण काढून संपूर्ण अनु. जाती अनु. जमाती व ओबीसी वर अन्याय केला आहे. या पंचवार्षिक निवडणुकीत नविन काढण्यात आलेले आरक्षण हे लोकसंखेच्या विचार लक्षात न घेता बेकायदेशीरपणे आरक्षण काढण्यात आले आहे. त्यांबर फेरविचार करणे आवश्यक आहे.
असेच आरक्षण २०१७ साली काढण्यात आले होते. तेव्हा तात्कालिक जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांनी निवडणूक /तात्काळ आदेश दि. १४/७/२०१७ रोजी काढला होता. व त्याचे बदल निवडणूक नियम १९६४ चे कलम ४ (अ) मधील तरतुदीनुसार जर सरपंच पदासाठी आरक्षित केलेल्या प्रवर्गाचा सरपंच ना.म.प्र. ऐवजी सदस्यांच्या आरक्षित प्रवर्गातुन सरपंचाची निवड करण्याची तरतूद आहे. परंतु, तहसीलदार यांनी आरक्षण काढताना जनतेचे एकही ऐकून घेतले नाही. व ते ऐकण्याच्या मनस्थितीत दिसून येत नाही आहे. यातून असे लक्षात येत आहे की, आरक्षण काढतांना मोठ्या राजकारणाचा दबाव तंत्र वापरून आर्थिक देवाण घेवाण करुन त्यांच्या सोयी प्रमाणे जनते समोर आरक्षण यादी आणण्यापुर्वी मॅच फिक्सिंग करून आरक्षण यादी तयार केल्याचे तालुक्यात दिसुन येत आहे. व यातुन मोठा भ्रष्टाचार झालेल्याची शक्यता जनतेच्या मनात येत असून अनु. जाती, अनु. जमाती व ओबीसींच्या आरक्षण दाबून ठेऊन बंचित करण्याचे काम तहसिलदार अनिल गवादे हे करत आहेत. सदर आरक्षणाची चौकशी करुन नविन आरक्षण यादी नियमानुसार व लोकशाही पूर्ववत काढून तहसीलदार अनिल गवादे यांची तात्काळ बदली करावी. किंवा अनु. जाती, अनु. जमाती व ओबीसीवरती अन्याय केल्याच्या आरोपाखाली निलंबित करण्यात यावे. अन्यथा न्यायालयात याचिका दाखल करु. असा इशारा देण्यात आला. यावेळी शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख शानाभाऊ सोनवणे, ज्येष्ठ नेते सर्जेराब पाटील, माजी जि.प. सदस्य साहेबराव उर्फ छोटु पाटील, तालुकाप्रमुख गिरीष देसले, भैय्या कोळी, राजु पाटील, डॉ. मनोज पाटील, राजु माळी, पिंटु कोळी, गटलु पाटील, संजय मगरे, गणेश कुवर आदीसह उपस्थित होते.
