दृष्टिकोन. श्वासात विष, धोरणात दोष. लेखिका : सीमाताई मराठे,. धुळे. मो. 9028557718.
✍️ शिंदखेडा माझा पोर्टल न्युज
शहरं ही केवळ रस्त्यांची आणि उंच इमारतींची गुंतागुंत नसते. ती एक सजीव यंत्रणा असते. ती श्वास घेते. वाहतूक करते. निर्माण करते. नष्ट करते, वाढते आणि स्वतःच्याच गतीत कधी हरवूनही बसते. पण शहरांचं हे श्वसन जरचं प्रदूषित होत असेल, तर त्यांच्या वाढीचा अर्थ काय? भारतातील महानगरं म्हणजे देशाच्या अर्थकारणाचा कणा. पण त्याच वेळी तीच शहरे आज पर्यावरणीय अपघाताच्या उंबरठ्यावर उभी आहेत. आणि याचा नवीनतम पुरावा म्हणजे भूस्तरीय ओझोनचं वाढतं प्रमाण.
‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट’ (सीएसई) चा जो अभ्यास नुकताच प्रसिद्ध झाला, त्याने ही धोक्याची घंटा आणखी एकदा वाजवली आहे. कोलकाता, बेंगळुरु, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई ही शहरं आता केवळ वाहतुकीची, लोकवस्तीची, रोजगाराची केंद्रं राहिलेली नाहीत, तर हळूहळू श्वसनविकार, फुप्फुसदाह आणि पर्यावरणीय असंतुलनाची केंद्रंही बनत आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, ही परिस्थिती एकट्या पर्यावरण खात्याच्या दुर्लक्षामुळे नाही तर विकासाच्या नावाखाली सतत चालणाऱ्या, अनियंत्रित वाढीच्या नशेत बुडालेल्या धोरणांचं फलित आहे. ओझोन ज्या वायूला आपण सामान्यतः वातावरणाच्या वरच्या थरात, सूर्याच्या किरणांपासून आपले संरक्षण करणाऱ्या रूपात ओळखतो, तोच ओझोन जर जमिनीच्या थरात तयार होऊ लागला, तर तो ‘संरक्षक’ नव्हे, तर ‘विनाशक’ बनतो. आणि हे विनाशक रूप आता शहरांच्या आंतरश्वसनात मिसळू लागले आहे. मुंबईत ९२ पैकी ३२ दिवस ओझोनची मर्यादा ओलांडते, बेंगळुरुमध्ये ४५ दिवस, कोलकातामध्ये २२ आणि चेन्नईमध्ये १५ दिवस. ही केवळ आकड्यांची मांडणी नाही. तर ती एक खोलवर जाणारी वेदना आहे की शहरं श्वास घेण्यात अपयशी ठरत आहेत.
यामागचं मूळ कारण म्हणजे सरकारच्या धोरणांमधला गोंधळ. एकीकडे स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, गगनचुंबी संकुले आणि सिमेंटच्या जंगलांमध्ये हरवलेल्या ‘हिरव्या’ कल्पना. तर दुसरीकडे प्रदूषणमुक्तीच्या घोषणा करताना राखीव निधीचं नेहमीचं अभावगाथेचं सादरीकरण. हे विरोधाभास केवळ धोरणात्मक नव्हे, तर वैचारिकही आहेत. ओझोन तयार होण्याची क्रिया ही ‘सेकंडरी’ असते. म्हणजेच ती थेट सोडली जात नाही. तर नायट्रोजन ऑक्साईड्स आणि वायू स्वरूपातील सेंद्रिय संयुगे (VOCs) जेव्हा सूर्यप्रकाशाच्या संपर्कात येतात, तेव्हा ती तयार होते. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, ही क्रिया नियंत्रित करता येण्यासारखी आहे. जर सरकारने इच्छाशक्ती दाखवली तर. पण सरकारने केलेलं काय? वाहनांची संख्या वाढतच चालली आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचं जाळं विस्तारण्याऐवजी ‘फ्लायओव्हर संस्कृती’ला प्रोत्साहन देऊन चारचाकी वापराला उत्तेजन दिलं जातं. इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत मोठमोठे दावे केले जातात. पण चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरवर फारशी गती नाही. उद्योगांना आणि सिमेंट कारखान्यांना झुकतं माप दिलं जातं. पण त्यांच्या उत्सर्जनावर कठोर कारवाईचं धाडस होत नाही. पर्यावरण मंजुरीच्या प्रक्रियाही इतक्या पोकळ आणि प्रक्रिया-प्रधान आहेत की त्या केवळ औपचारिकता बनून राहिल्या आहेत.
सीएसईच्या अभ्यासात आणखी एक गोष्ट स्पष्ट होते, आपली निगराणी-देखरेख प्रणालीच अशक्त आहे. एक्यूआय म्हणजे ‘एअर क्वालिटी इंडेक्स’मध्ये ओझोनचा सरासरी आकडा काढून मग तो चांगला की वाईट ठरवला जातो. पण ओझोन हे सरासरीने मोजण्याचं वायू नाही. ओझोनचे परिणाम कमी वेळेतही गंभीर असतात. त्यामुळे ‘पीक लेव्हल’ म्हणजेच दिवसातील सर्वाधिक ओझोन पातळी मोजणं अत्यावश्यक आहे. पण ही बाब आपल्या सरकारी यंत्रणेला फारशी गवसलेली नाही. अभ्यास, विश्लेषण आणि शमन यंत्रणाच जर अर्धवट असेल, तर उपाययोजना कशा आखणार? या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या धोरणांवर टीका ही गरजेची नाही, तर अत्यावश्यक आहे. पर्यावरण ही लक्झरी नव्हे, ती मूलभूत गरज आहे. शहरांच्या आरोग्याचा प्रश्न हा केवळ वैद्यकीय विषय नाही, तो एक राजकीय व धोरणात्मक विषय आहे. जर सरकारला विकासाचा खरा अर्थ समजावून घ्यायचा असेल, तर त्याने ‘हरित विकास’ या शब्दाला प्रचारकी अर्थाऐवजी कार्यकारी अर्थ द्यावा लागेल.
अनुमिता रॉय चौधरी यांचे निरीक्षण फार नेमके आहे. “ओझोन कमी करण्यासाठी सर्व ज्वलन स्रोतांवर कठोर नियंत्रण आवश्यक आहे.” हे नियंत्रण म्हणजे केवळ कारखान्यांवर फटके मारणं नव्हे. तर वाहतुकीत बदल, ऊर्जा वापराच्या सवयींमध्ये सुधारणा, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे नागरिकांना या लढ्यात भागीदार बनवणं. पर्यावरणशिक्षण, जनजागृती आणि स्थानिक पातळीवरील उपाययोजनांचा अभाव सरकारच्या नियोजनाच्या गाभ्यातच एक मोठी पोकळी निर्माण करतो. शेवटी, आपली शहरे जर स्वतःच्याच विषारी श्वासात अडकत असतील, तर हा धोरणांचा पराभव आहे. आणि अशा धोरणांची जबाबदारी टाळणं म्हणजे जनतेच्या आरोग्याशी, भविष्यातील पिढ्यांच्या हक्काशी आणि संपूर्ण पर्यावरणीय समतोलाशी बेईमानी करणं आहे. पर्यावरण ही केवळ पर्यावरण खात्याची जबाबदारी नसते. ती प्रत्येक धोरणकर्त्याच्या मनात ठसलेली असावी लागते. आज हे ठसलं नसेल, तर उद्याचं श्वसनच अशक्य होईल. आणि तेव्हा श्वास वाचवण्यासाठी काही उरलेलं नसेल.
कारण पर्यावरण ही केवळ निसर्गाची चिंता नाही, ती जगण्याची शाश्वत हमी आहे. जेव्हा झाडं केवळ ‘हरित पट्ट्यांपुरती’ मर्यादित ठेवली जातात आणि स्वच्छ हवेला ‘प्रकल्पाचे परवाने’ लागतात, तेव्हा विकासाच्या नावाखाली विनाशाचा आरंभ झालाच समजावा. हा आरंभ जर आताच थांबवायचा असेल, तर सरकारने हवामान धोरणांना केंद्रस्थानी आणावं लागेल. अन्यथा पुढील पिढ्यांनी मिळवणं म्हणजे केवळ ऑक्सिजन सिलिंडरचाच वारसा ठरेल.
