ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष – धुळे जिल्ह्यात १३ व १४ जून रोजी कामबंद आंदोलन
शिंदखेडा (यादवराव सावंत) प्रतिनिधी :-
राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे माजी मंत्री व जनतेचे लोकप्रिय नेते मा. बच्चुभाऊ कडू यांच्या नेतृत्वाखाली ८ जूनपासून गुरुकुंज मोझरी येथे सुरू असलेल्या बेमुदत उपोषणाला आता जिल्हास्तरावरही जोरदार पाठिंबा मिळत आहे. या उपोषणाला समर्थन दर्शवित धुळे जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी १३ व १४ जून २०२५ रोजी कामबंद आंदोलन करणार आहेत.
राज्य शासनाने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे वारंवार दुर्लक्ष केले आहे. अनेक वेळा निवेदन, आंदोलने, धरणे यांसारख्या शांततेच्या मार्गांनी प्रयत्न करूनही कर्मचाऱ्यांच्या समस्या जशाच्या तशाच राहिल्या आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व असंतोष निर्माण झाला आहे. अखेर या सर्वांचा विस्फोट म्हणून मा. बच्चुभाऊ कडू यांनी मोझरी येथे बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे.
या आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी धुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचारी कामकाज ठप्प ठेवून मोझरी येथे उपस्थित राहणार आहेत. आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत जाधव, सचिव महेश कोळी व उपाध्यक्ष आबा कढरे यांनी यासंदर्भात अधिकृत निवेदन मा. जिल्हाधिकारी, धुळे यांना दिले आहे. या निवेदनात राज्य शासनाकडे पुढील तीन प्रमुख मागण्या तातडीने मान्य करण्याची मागणी करण्यात आली आहे:
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांवर लादलेली वसुलीची अट त्वरित रद्द करण्यात यावी.
यावलकर समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार आकृतीबंधात सुधारणा करण्यात यावी.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नगर परिषद व नगर पंचायत कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी.
या मागण्या न्याय्य असून कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याशी संबंधित आहेत. शासनाने यावर तत्काळ निर्णय घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन आणखी तीव्र होऊ शकते, असा इशारा युनियनने दिला आहे.धुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचारी केवळ आंदोलनातच सहभागी होणार नाहीत, तर प्रत्यक्ष मोझरी येथे उपस्थित राहून राज्यव्यापी आंदोलनाला बळ देणार आहेत. या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कार्यालयांमधील नियमित कामकाजावर परिणाम होणार असून, नागरिकांच्या सेवा-सुविधा काही काळासाठी बाधित होण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनाकडे या निवेदनाची प्रती पाठवण्यात आली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांनी याची गंभीर दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा जिल्हा युनियनने व्यक्त केली आहे.
