*मुंबई येथील विधानभवनात महामुंबई आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ स्थापन करण्याबाबत बैठक*. ✍️*विशेष प्रतिनिधी ( शिंदखेडा माझा पोर्टल न्युज )* महाराष्ट्र राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री ना. जयकुमार रावल यांनी मुंबई विधानभवन येथे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली महामुंबई आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ स्थापन करणेबाबत बैठक घेण्यात आली.
यावेळी मुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, पदुमचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन, पणनचे सह सचिव विजय लहाने, पालघर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, पणन संचालक विकास रसाळ आदी सबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, महामुंबई आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ निर्मिती करण्यासाठी पणन, महसूल आणि पदुम आदी विभागानी पाहणी करावी. राज्यातील ३०५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सक्षमीकरणासाठी सचिवांचे राज्यस्तरीय केडरची निर्मिती करण्यात येईल. राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना जागा नाही याकरिता संबंधित जिल्हा सहनिबंधक यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव दाखल करावा,असे निर्देश यावेळी त्यांनी दिले.
रुंगीस आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेच्या धर्तीवर ‘महामुंबई आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ’ स्थापन करण्याचा प्रयत्न आहे. महामुंबई आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेसाठी जागा निश्चित करण्याची मागणी सध्या केंद्रस्थानी असून, विविध आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी या प्रकल्पात सहभागाची तयारी दर्शवली आहे. यामध्ये रूंगीस मार्केट सारख्या जागतिक ख्यातीच्या बाजारपेठेचे प्रतिनिधी देखील सहभागी झाले असून, त्यांनी राज्य शासनाशी चर्चा करत या बाजारपेठेच्या उभारणीत सहकार्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमुळे देश-विदेशात शेतीमालाचा पुरवठा करणे सुलभ होणार असल्याचे यावेळी मी सांगितले.
यावेळी ठाणे जिल्ह्यातील बापगाव येथील मल्टी मॉडेल हबसह कृषी पणन विषयक सोई सुविधा उपलब्ध करणे, नागपूर जिल्ह्यातील काळडोंगरी येथील कृषी पणन विषयक सोई सुविधा प्रकल्प उभारणे, राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे बळकटीकरण करणे, एक तालुका एक तालुका कृषी उत्पन्न समिती स्थापन करणे, आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारणे आदी विषयांबाबत आढावा घेण्यात आला.
