डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी मतदान ? निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर
✍️ शिंदखेडा माझा सुपरफास्ट न्युज
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा व ३३६ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार, डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी मतदान होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद, महापालिकांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने १ जुलै २०२५ रोजीपर्यंतच्या मतदार यादी नोंदणीचा अधिसूचित दिनांक निश्चित केला आहे. त्या दिवशी अस्तित्वात असलेली विधानसभेची मतदार यादी या निवडणुकांसाठी वापरण्यात येणार आहे.
मतदार यादीच्या आता जाहीर कार्यक्रमानुसार प्रारूप मतदार यादीवर ८ ते १४ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग व पंचायत समिती निर्वाचक गणनिहाय प्रारूप मतदार यादी ८ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. त्यावर १४ ऑक्टोबरपर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. अंतिम मतदार यादी व जिल्हा परिषद मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी २७ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केली जाईल.
राज्यात स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक होईल. २७ऑक्टोबरला गणनिहाय अंतिम मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर आयोग जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करेल. साधारणपणे १ नोव्हेंबरच्या आसपास निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू होईल.
त्यानंतर ३५ दिवसांत म्हणजेच ५ ते १० डिसेंबरच्या दरम्यान जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी मतदान होईल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
नगरपंचायत व नगरपरिषद निवडणूक
दुसऱ्या टप्प्यात नगरपंचायत / नगर परिषदांसह राज्यातील सर्व २९ महापालिकांसाठी मतदान होईल. राज्यातील एकूण १४७ नगरपंचायतींपैकी ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुका होतील, तर राज्यातील सर्व २४८ नगर परिषदांची निवडणूक होणे बाकी आहे. निवडणूक होणाऱ्या नगरपंचायत व नगर परिषदांची एकूण ३००२ ३०० च्या घरातील संख्या पाहता महापालिका निवडणुकांच्या आधी काही दिवस त्यासाठी मतदान होण्याची शक्यता आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात नगरपंचायत / नगर परिषदांसाठी, तर शेवटच्या आठवड्यात महापालिकांसाठी मतदान होण्याची शक्यता आहे. १ लाख मशिन्स भाडेतत्त्वावर घेणार
राज्य निवडणूक आयोगाकडे सध्या ईव्हीएम मशिन्सची कमतरता आहे. सध्या ६५ हजार मशिन्स उपलब्ध आहेत. निवडणुकीपूर्वी आणखी २० हजार मशिन्स खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ऑर्डर देण्यात आली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्यासाठी आयोगाला सुमारे पावणेदोन लाख मशिन्स लागणार आहेत. त्यासाठी साधारणपणे १ लाख मशिन्स मध्य प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाकडून भाडेतत्त्वावर घेणार आहे. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने या आयोगासोबत करारसुद्धा केला आहे.
